भारतीय अप्रवासियों के दुर्व्यवहार पर क्या होगी कार्रवाई?
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अप्रवासियों से दुर्व्यवहार के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह मामला उनके समक्ष उठाया गया है और इस संबंध में अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्वासितों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो। यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है, तो उसे अमेरिकी प्रशासन के समक्ष उठाया जाएगा। विदेश सचिव ने यह भी बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन से संबंधित जानकारी प्रदान की है, जिस पर विदेश मंत्री ने मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का विवरण दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवैध आव्रजन को बढ़ावा देने वाले तत्वों के खिलाफ पूरे सिस्टम में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि अवैध भारतीय प्रवासियों के निर्वासन के बाद किसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन की कोई रिपोर्ट उनके पास नहीं है।
अमेरिका में 487 भारतीयों के निष्कासन की संभावना, भारत की क्या है रणनीति?
विदेश सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्वासन की प्रक्रिया कोई नई नहीं है और इस संबंध में विदेश मंत्री ने संसद में भी जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि यदि कोई देश अपने नागरिकों को वापस स्वीकार करना चाहता है, तो उसे यह आश्वासन चाहिए कि जो व्यक्ति वापस आ रहा है, वह उस देश का वैध नागरिक है, क्योंकि यह मामला वैधता और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका से संभावित वापसी करने वाले व्यक्तियों के बारे में जानकारी मांगे जाने पर उन्हें बताया गया कि 487 भारतीय नागरिकों को अंतिम निष्कासन का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें से 298 व्यक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। विदेश सचिव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ने इस मामले में अमेरिकी अधिकारियों के साथ पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखी है और हाल ही में हुए निर्वासन की प्रक्रिया पिछले कई वर्षों से चल रही उड़ानों से कुछ अलग है, जो इसे विशेष महत्व प्रदान करता है।
प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस और अमेरिका यात्रा: जानिए इसका कूटनीतिक महत्व
इसके अलावा, विदेश सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी यात्राओं के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 10 से 12 फरवरी, 2025 तक फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान, प्रधानमंत्री फ्रांस द्वारा आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करेंगे, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 10 फरवरी की शाम को पेरिस पहुंचेंगे और राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रिभोज में भाग लेंगे, जिसमें टेक डोमेन के प्रमुख सीईओ और अन्य विशिष्ट अतिथि भी शामिल होंगे। 11 फरवरी को, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ AI एक्शन शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करेंगे, जो इस श्रृंखला का तीसरा उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन होगा। इसके बाद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मैक्रों भारत-फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 11 फरवरी की शाम को मार्सिले जाएंगे, जहां राष्ट्रपति मैक्रों उनके सम्मान में एक रात्रिभोज का आयोजन करेंगे। 12 फरवरी को, प्रधानमंत्री प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए युद्ध कब्रिस्तान जाएंगे। इसके अलावा, दोनों नेता मार्सिले में भारत के नवीनतम महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे और अंतरराष्ट्रीय थर्मल परमाणु प्रायोगिक रिएक्टर (ITER) स्थल कदाश का दौरा करेंगे।
विदेश सचिव ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 12 और 13 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। यह यात्रा राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली अमेरिका यात्रा होगी। इस यात्रा का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि नए प्रशासन के पदभार ग्रहण करने के मात्र तीन सप्ताह के भीतर ही प्रधानमंत्री मोदी को यह निमंत्रण प्राप्त हुआ है, जो भारत-अमेरिका साझेदारी के महत्व को रेखांकित करता है। यह यात्रा अमेरिका में भारत के प्रति द्विदलीय समर्थन को भी प्रदर्शित करती है।
बांग्लादेश से लेकर अमेरिका तक, भारत की विदेश नीति पर विदेश सचिव का बड़ा बयान!
बांग्लादेश में हाल ही में हुई घटनाओं पर विदेश सचिव ने कहा कि भारत की नजर इन घटनाओं पर है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राजनयिक परिसर की सुरक्षा मेजबान सरकार की जिम्मेदारी है और बांग्लादेश के अधिकारी इस संबंध में पूरी तरह सजग हैं।
अंत में, तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के संबंध में विदेश सचिव ने कहा कि राणा ने अमेरिका में सभी कानूनी रास्ते आजमा लिए हैं और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी है। इसलिए, भारतीय अधिकारी अब अमेरिकी प्रशासन के साथ मिलकर राणा के आत्मसमर्पण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं।
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