सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: मातृत्व अवकाश अब अधिकार, न कि महज सुविधा – महिलाओं के लिए न्याय की नई सुबह

Kumar

Publish on 26 May 2025

भारत की सर्वोच्च अदालत ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) महिला कर्मचारी का मौलिक अधिकार है, और यह मातृत्व का अभिन्न हिस्सा है। यह निर्णय केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक दृष्टि से भी महिलाओं की गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय के प्रति समाज की सोच में एक बड़ा बदलाव है।

एक महिला की लड़ाई से जागा पूरा न्याय तंत्र

तमिलनाडु के धर्मपुरी ज़िले की एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका ने यह ऐतिहासिक बदलाव लाने की शुरुआत की। उनके पहले विवाह से दो बच्चे थे, जिनकी कस्टडी उनके पूर्व पति के पास थी। 2017 में तलाक के बाद उन्होंने 2018 में पुनर्विवाह किया और 2021 में गर्भवती हुईं। उन्होंने 17 अगस्त 2021 से 13 मई 2022 तक मातृत्व अवकाश मांगा।

लेकिन राज्य सरकार ने मौलिक नियम (FR 101-A) का हवाला देकर यह कहकर अवकाश देने से इनकार कर दिया कि उन्हें पहले से ही दो संतानें हैं, और नियम केवल दो बच्चों तक मातृत्व अवकाश की अनुमति देता है।

हाईकोर्ट में उम्मीद की किरण, फिर झटका

महिला ने पहले मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जहां एकल पीठ ने उनके पक्ष में फैसला दिया और शिक्षा विभाग को मातृत्व अवकाश देने का आदेश दिया। लेकिन राज्य सरकार ने खंडपीठ में अपील की, और वहां यह निर्णय पलट दिया गया।

एक बार फिर एक महिला का मातृत्व उसकी पिछली जिंदगी के गणित में उलझा दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई: न्याय की संजीवनी

हताशा के बावजूद महिला ने हार नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने यह मामला सुनते हुए न केवल तमिलनाडु सरकार के फैसले को खारिज किया, बल्कि पूरे देश के लिए एक नज़ीर पेश की।

अदालत ने कहा:

“मातृत्व अवकाश मातृत्व लाभ का हिस्सा है, और यह जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) में शामिल है। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि गरिमा, स्वास्थ्य और निजता के साथ जीने का अधिकार है।”

दुनिया भर में मातृत्व अधिकारों को दी जाती है मान्यता

पीठ ने कहा कि पूरी दुनिया में “मां बनने के अधिकार” को मान्यता दी जाती है। यह सिर्फ जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि महिला के शरीर, मन और जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाली यात्रा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 42 के तहत मातृत्व से जुड़े लाभ देना राज्य की जिम्मेदारी है।

दो से अधिक बच्चों वाली महिलाओं के लिए भी अधिकार सुरक्षित

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम, 2017 के अनुसार, दो से अधिक बच्चों वाली महिलाओं को मातृत्व अवकाश से वंचित नहीं किया जा सकता।

दो से कम बच्चों पर 26 सप्ताह का अवकाश है
दो से अधिक पर भी 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलता है

इससे यह साबित होता है कि अधिकार की सीमा नहीं, बस अवकाश की अवधि सीमित होती है।

भावनाओं की गूंज: एक मां के मन की पीड़ा

किसी महिला के लिए मां बनना सिर्फ एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं — वह उम्मीदों, भावनाओं, शारीरिक थकावट और मानसिक संघर्ष की गाथा है। जब उसे यह कहकर नकार दिया जाए कि “तुम पहले ही मां बन चुकी हो,” तो वह न केवल खुद को ठुकराया हुआ महसूस करती है, बल्कि यह उसके अस्तित्व को भी चोट पहुंचाता है।

“क्या एक महिला दूसरी शादी में मां नहीं बन सकती?”
“क्या उसका वर्तमान मातृत्व उसके अतीत के आंकड़ों में गिना जाएगा?”

ये सवाल सिर्फ कोर्ट के नहीं, समाज के दिल से जुड़े हैं।

नारी सम्मान और गरिमा की जीत

इस फैसले ने यह सिद्ध कर दिया कि:

महिला चाहे संविदा पर हो या स्थायी पद पर — उसका मातृत्व बराबर सम्मान का अधिकारी है।
नियम अब मानवता पर हावी नहीं हो सकते।
हर महिला का यह अधिकार है कि वह बिना किसी डर या संकोच के मातृत्व का अनुभव कर सके।

नियोक्ताओं के लिए स्पष्ट संदेश

सरकारी हो या निजी क्षेत्र, सभी संस्थानों के लिए यह चेतावनी है कि वे अब मातृत्व अवकाश को ‘फेवर’ नहीं, बल्कि ‘अधिकार’ के रूप में स्वीकार करें। कोई भी महिला यदि पहले छुट्टी नहीं ले सकी, तो नए बच्चे के लिए उसे मना करना अब असंवैधानिक माना जाएगा।