शिक्षा विभाग में बड़ी कार्रवाई: पूर्वी चंपारण के तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार निलंबित, शिक्षण सामग्री घोटाले में फंसे

Kumar

Publish on 27 May 2025

पूर्वी चंपारण : बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए पूर्वी चंपारण जिले के तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री संजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई शिक्षण सामग्री की गुणवत्ता, वित्तीय अनियमितता और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर हुई है। यह मामला एक लंबे समय से चर्चा में था और शिक्षा विभाग पर दबाव बढ़ता जा रहा था कि दोषियों पर कार्रवाई की जाए।

जांच रिपोर्ट से हुआ खुलासा

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि शिक्षण सामग्री की आपूर्ति गुणवत्ता में बेहद खराब पाई गई, रिकॉर्ड और संचालन में पारदर्शिता नहीं थी और कई कार्य बिना वैध टेंडर या प्रक्रिया के कराए गए।

दिनांक 9 अप्रैल 2025 को उप विकास आयुक्त, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी द्वारा पत्रांक-683 के माध्यम से सरकार को भेजी गई जांच रिपोर्ट में श्री संजय कुमार के कार्यकाल के दौरान की गई कई गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया।

रिपोर्ट में कहा गया कि उनके द्वारा किए गए शिक्षण सामग्री क्रय—वितरण में गुणवत्ता स्तर अत्यंत असंतोषजनक पाया गया। सामग्री की गुणवत्ता इतनी खराब थी कि उसका उपयोग शैक्षणिक गतिविधियों में प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सकता। कई मामलों में कार्य बिना निविदा आमंत्रण के किए गए, जो सरकारी वित्तीय नियमों के प्रतिकूल है।

निलंबन आदेश की मुख्य बातें

राज्य सरकार ने रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण संजय कुमार संजय कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर में पदस्थापित किया गया है। इस दौरान वे बिना विभागीय अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकते और कोई अन्य कार्यभार भी ग्रहण नहीं करेंगे।

आरोपों की गंभीरता

विभाग ने पाया कि श्री संजय कुमार ने अपने कार्यकाल में ऐसे कार्यों की अनुमति दी, जिनमें सरकारी धन का उपयोग बिना निर्धारित प्रक्रिया के हुआ। शिक्षण सामग्री के क्रय में गुणवत्ताहीन वस्तुओं की आपूर्ति कराई गई, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी रही। इसके अतिरिक्त, समय पर कार्यों की मॉनिटरिंग और फील्ड निरीक्षण भी नहीं किए गए, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि उन्होंने जानबूझकर प्रशासनिक लापरवाही बरती।

विभागीय निर्देश

विशेष सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन) सुबोध कुमार चौधरी द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि संजय कुमार पर लगे आरोप प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत होते हैं, और इसलिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है।

विभाग ने संबंधित सभी पदाधिकारियों को आदेश की प्रति भेजते हुए इसे 24 घंटे के भीतर संबंधित पोर्टलों पर अपलोड करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही आईटी विभाग को आदेश की सॉफ्ट कॉपी विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने को कहा गया है।

यह आदेश बिहार राज्यपाल के निर्देश पर विशेष सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन) सुबोध कुमार चौधरी द्वारा जारी किया गया है।

व्यापक संदेश

यह निलंबन न केवल एक व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई है, बल्कि यह समूचे प्रशासनिक तंत्र के लिए एक चेतावनी है कि अब अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार सरकार की इस कार्रवाई से यह संदेश गया है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए यदि किसी अधिकारी की कुर्सी भी हिलानी पड़े, तो सरकार पीछे नहीं हटेगी।

पूर्वी चंपारण के इस मामले ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि जब भी प्रशासनिक जवाबदेही कमजोर होती है, तो न केवल वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग होता है, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ होता है। शिक्षा विभाग की यह कार्रवाई जरूरी, समयोचित और प्रशंसनीय है। यदि इस प्रकार की सतर्कता लगातार बनी रही तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में भरोसा फिर से लौट सकता है।