गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री Vijay Rupani का दुखद निधन एक विमान हादसे में हो गया। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान के टेकऑफ के कुछ देर बाद क्रैश हो जाने से 241 यात्रियों की जान चली गई, जिनमें विजय रूपाणी भी शामिल थे। वह अपनी बेटी से मिलने विदेश जा रहे थे। इस हादसे से न केवल गुजरात, बल्कि पूरे देश की राजनीति को गहरा झटका लगा है।
एक कद्दावर नेता, जिनका सफर रहा यादगार
Vijay Rupani गुजरात बीजेपी के उन नेताओं में से थे, जिन्होंने जमीनी राजनीति से ऊंचाइयों तक का सफर तय किया। 1998 में वह पहली बार राजकोट के मेयर बने, इसके बाद 2006 में राज्यसभा सांसद और 2014 में विधायक चुने गए। सबसे अहम पड़ाव 2016 में आया, जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 2016 से 2021 तक दो बार राज्य की बागडोर संभाली।
कितनी थी Vijay Rupani की Net Worth?
Vijay Rupani की संपत्ति की बात करें तो 2017 में दाखिल शपथपत्र के अनुसार, उनके पास लगभग 9 करोड़ रुपये की संपत्ति थी। हालांकि, इस पर करीब 83 लाख रुपये की देनदारी भी थी। उनके पास उस समय 2.10 लाख रुपये नकद और बैंक खातों में करीब 75 लाख रुपये जमा थे। इसके अलावा उन्होंने शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में भी निवेश किया हुआ था।
कितनी मिलती थी पेंशन?
बहुत से लोगों को यह भ्रम है कि भारत में पूर्व मुख्यमंत्री को विशेष पेंशन मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में पूर्व प्रधानमंत्री को सांसद के तौर पर और पूर्व मुख्यमंत्री को विधायक के तौर पर ही पेंशन देने का प्रावधान है। खास बात यह है कि गुजरात देश का एकमात्र राज्य है जहां पूर्व विधायकों को पेंशन नहीं दी जाती।
हालांकि, Vijay Rupani पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुके थे, इसलिए उन्हें 31 हजार रुपये प्रति माह की सांसद पेंशन मिलती थी। यही पेंशन अब उनके आश्रित परिवार को मिलने की संभावना है।
विवाद भी रहे उनके साथ
2011 में Vijay Rupani के परिवार से जुड़े HUF ने सरंग केमिकल्स के शेयर बेचे थे, जिसमें उन्हें घाटा हुआ। 2017 में SEBI ने इस लेन-देन में अनियमितता का आरोप लगाते हुए उन पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। हालांकि रूपाणी ने इसे गलत बताते हुए कहा था कि उन्हें उचित सुनवाई का मौका नहीं दिया गया।
अब किसे मिलेगी पेंशन?
Vijay Rupani की पेंशन अब उनके परिवार के आश्रित सदस्य – जैसे उनकी पत्नी या अविवाहित बेटी – को मिलने की संभावना है। नियमों के अनुसार, पेंशन उन्हीं लोगों को ट्रांसफर की जाती है जो वैध उत्तराधिकारी हों और जिनका नाम पहले से सरकारी रजिस्टर में दर्ज हो।
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